
त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा कार्यरत प्राध्यापक र कर्मचारीको सन्ततिका लागि अध्ययन कोटा वृद्धि गरिएको भन्दै उजुरी परेपछि अख्तियारले बिहीबार पत्र पठाइ शिक्षा मन्त्रालय, त्रिवि, चिकित्सा विज्ञान अध्ययन संस्थान, नेपाल मेडिकल काउन्सिललाई त्यसखालको कुनै पनि व्यवस्था नगर्न निर्देशन दिएको हो ।